उत्तराखंड के बाद अब गुजरात सरकार ने भी समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसकी रूपरेखा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।
यह समिति 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने जानकारी दी कि इस समिति में सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीएल मीना, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने समिति को विस्तृत शोध कर सरकार को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है, जिससे आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
