धामी कैबिनेट की बैठक ख़त्म, पढ़िए अहम फैसले
•रोप वे के लिए टेक्निकल पार्टनर रखें जाएंगे डेवलपर अलग होगारोपवे बनाने के लिए SPV बनाया जाएगा
•गृह विभाग के फायर सर्विस के मामले में 12 मीटर से कम और ज्यादा उद्योग के लिए फैसला 12 मीटर से कम मामले में भी अब एरिया के हिसाब से सुरक्षा मानको को वर्गीकरण किया गया है
•स्वजल कार्यक्रम के तरह अब कर्मचारियों को 2021 से 2026 के लिए इनके पदों की निरंतरता दी जाएगी
•प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के मामले में वर्चुवल रजिस्ट्रेशन के मामले में हुआ फैसला
•नई पेशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के तहत कौन से पद अधिसूचित होंगे इसको लेकर हुआ फैसला अब भर्ती के विज्ञापन की अधिसूचना की तिथि मानी जाएगी
•परिवहन विभाग का मद ग्रीन सेस लेने का फैसला प्रवेश उपकार में बढ़ोतरी को लेकर फैसला जल्द होगा लागू
• *धर्मस्व और तीर्थंटन विकास परिषद को कैबिनेट की मंजूरी मिली*
•वित्त विभाग के सयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को दी मंजूरी
•महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के तहत
•किशोर न्याय नीति कॉपास फंड के उपयोग की नियमावली बनाई गई
•कैबिनेट ने स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए पॉलिसी को मंजूरी
•सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी सभी जिलों में लागू होगी 30 करोड़ के बजट से महिलाओ को स्वरोजगार दिया जाएगा 75 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देगी 2 हजार महिलाओ को हर साल मदद देने का टारगेट
•सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समन्वयक को विभाग अध्यक्ष बनाया गया
•सीएम स्वरोजगार योजना की दो अलग अलग योजनाओं को किया गया विलय पहले सीएम स्वरोजगार योजना और सूक्ष्म स्वरोजगार योजना जारी थी
•नरेन्द्र नगर में तपोवन कुंजापूरी योजना के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा रोप वे के लिए टेक्निकल पार्टनर रखें जाएंगे डेवलपर अलग होगा.
•ऑपरेशन सिंदूर के सफल ता पूर्वक चलाये जाने को लेकर पीएम मोदी को दी बधाई
•मेकेंजी कंपनी ने ऊर्जा विभाग के नुकसान को लेकर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को दी
•सीएम राहत कोष के पैसो को उन्ही बैंक्स में रखा जाएगा जहाँ ज्यादा लाभस मिलेगा
•पशुपालन विभाग का फैसला पोल्ट्री फर्म्स के तहत बड़े पोल्ट्री फर्म्स बनेगा पहाड़ी इलाकों में 40 प्रतिशत सब्सिडी मैदानी जिलों में 30 प्रतिशत सब्सिडी रहेगी
•गोवंश को रखने के लिए बड़ा फैसला गौशाला में रखने के लिए हुआ फैसला 16 हजार पशु सड़क पर रहता है अब पशुपालन विभाग निर्माण के लिए पैसा देगा, अब DM गौशाला बनाने के प्रस्ताव को मंजूर कर सकते है प्राइवेट NGO के द्वारा निर्माण के तहत सरकार 60 प्रतिशत सब्सिडी देगी 40 प्रतिशत लगाएंगे
•वित्त विभाग के सयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को दी मंजूरी
