देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 11 बजे सचिवालय में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित होगी। आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनज़र यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में पंचायतों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने की बजाय 1 साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
बैठक में युवा नीति और महिला नीति को मंजूरी मिलने की भी संभावना है। लंबे समय से चर्चा में रही उत्तराखंड की महिला नीति को आखिरकार स्वीकृति मिल सकती है, जिससे राज्य में महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा, रायपुर क्षेत्र की फ्रीज की गई जमीन को मुक्त करने, प्रदेश के आठ शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना, शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति और नंदा गौरा योजना के तहत छात्राओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने जैसे प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। इस योजना के तहत अब 12वीं या स्नातक के बाद स्किल-बेस्ड कोर्स करने वाली बालिकाओं को भी लाभ मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।
बैठक में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नीति, नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने, सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने, पुराने बाजारों के री-डेवलपमेंट की नीति और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल गठन जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है।
राज्य सरकार की यह बैठक न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और विकास के नजरिए से भी कई बड़े फैसलों की ओर इशारा कर रही है।
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