देहरादून : उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को सम्पन्न हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 25 प्रस्ताव पारित किए गए। ये फैसले राज्य के कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन समेत कई अहम क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं।
मुख्य फैसले इस प्रकार हैं
कृषि नीति को नया विस्तार:
कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती को मिली मंज़ूरी।
सेब तुड़ाई प्रबंधन योजना में ग्रेडिंग के आधार पर नई व्यवस्था।
उत्तराखंड मिलेट्स नीति 2026 को स्वीकृति।
संस्कृत को बढ़ावा:
हर जिले में एक ‘संस्कृत ग्राम’ स्थापित होगा।
शिक्षा क्षेत्र को तोहफा:
कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त नोटबुक भी मिलेंगी, अब केवल किताबें नहीं।
आवास और रोजगार:
आवास विकास परिषद में 19 से बढ़ाकर 30 पद स्वीकृत किए गए।
सूचना प्रौद्योगिकी में एकीकरण:
UCOST और USER का विलय, आईटी विभाग के तहत।
विवाह-तलाक में नया अधिकार:
समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सब-रजिस्ट्रार अब विवाह और तलाक दोनों दर्ज कर सकेंगे।
आपदा प्रबंधन को और मज़बूती:
DM की वित्तीय शक्ति 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़।
मंडलायुक्त की शक्ति 1 से बढ़ाकर 5 करोड़ तक।
रिस्पना नदी के जोन चिन्हित किए जाएंगे – शिखर फॉल से मोथरवाला तक।
औद्योगिक नीति की अवधि जून तक बढ़ी।
