देहरादून: केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को पत्र सूचना कार्यालय (PIB) देहरादून में आयोजित वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेल बजट 2025-26 पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस बार केंद्र सरकार ने रेलवे के लिए ₹2.52 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिसमें से उत्तराखंड को ₹4,641 करोड़ की राशि मिली है। यह राशि राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं को गति देने और रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
रेलवे बजट में उत्तराखंड को बड़ा लाभ
रेल मंत्री ने कहा कि 2009-14 के दौरान उत्तराखंड को रेलवे के लिए कुल ₹187 करोड़ का बजट मिला था, जबकि इस बार यह राशि 25 गुना अधिक है। इससे राज्य में रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना को प्राथमिकता दे रही है, जो चारधाम यात्रा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस 125 किलोमीटर लंबी परियोजना का 49% कार्य पूरा हो चुका है, जिसकी कुल लागत ₹24,659 करोड़ है।
उत्तराखंड में प्रमुख रेलवे परियोजनाएं
- रेल मंत्री ने राज्य में चल रही अन्य रेलवे परियोजनाओं पर भी विस्तार से जानकारी दी।
- देवबंद-रुड़की रेल लाइन: 27.5 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना का 96% कार्य पूरा हो चुका है। यह ₹1,053 करोड़ की लागत से बन रही है।
- किच्छा-खटीमा रेल लाइन: इस 63 किलोमीटर लंबी नई रेल परियोजना को ₹228 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा।
- उत्तराखंड में 216 किलोमीटर लंबी तीन रेलवे परियोजनाओं पर ₹25,941 करोड़ की लागत से काम चल रहा है।
2014 से 2025 के बीच उत्तराखंड में 69 किलोमीटर नए रेल ट्रैक बिछाए गए और 303 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया, जबकि 2009-14 के दौरान यह आंकड़ा शून्य था।
अमृत स्टेशन योजना के तहत 11 रेलवे स्टेशन होंगे विकसित
रेलवे मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड के 11 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इन स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए ₹147 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ये स्टेशन हैं:
देहरादून, हरिद्वार जंक्शन, हर्रावाला, काशीपुर जंक्शन, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लाल कुआं जंक्शन, रामनगर, रुड़की और टनकपुर।
रेलवे सुरक्षा और यात्री सुविधाओं में सुधार
रेलवे में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 49 रूट किलोमीटर पर ‘कवच प्रणाली’ लगाने की संस्तुति की गई है। इसके अलावा, 2014 से अब तक राज्य में 100 रेल फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज बनाए जा चुके हैं।
यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए:
- रेलवे स्टेशनों पर 6 लिफ्ट और 14 एस्केलेटर लगाए गए हैं।
- 31 रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई की सुविधा दी जा रही है।
- राज्य में दो वंदे भारत ट्रेनें सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं।
रेल बजट से उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती
रेल मंत्री श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के रेलवे नेटवर्क को विस्तार और आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड को मिला यह बजट राज्य में रेलवे ढांचे को नई ऊंचाई देने में सहायक होगा, जिससे यात्री सुविधाएं बेहतर होंगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
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