उत्तराखंड : धामी कैबिनेट बैठक खत्म, इन बड़े फैसलों पर लगी मुहर
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई। बैठक में कुल 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार एवं सचिव शीलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन फैसलों की विस्तृत जानकारी दी। ये निर्णय मुख्य रूप से कर्मचारी कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, नशा विरोधी अभियान, कानून व्यवस्था और किसानों के हित में लिए गए हैं।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की बहाली श्रम विभाग में कोविड काल के दौरान संशोधित नियमों को वापस लेते हुए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया। इससे राज्य के हजारों कर्मचारियों को दिवाली बोनस जैसी सुविधा फिर से मिल सकेगी।
- ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) में डॉक्टरों के पद सृजन ईएसआई डॉक्टरों की भर्ती के लिए उत्तराखंड 2006 की नियमावली में संशोधन किया गया। नए नियमों के तहत कुल 94 पद सृजित किए जाएंगे, जिसमें ग्रेड A के 11 पद, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 6 पद और असिस्टेंट डायरेक्टर का 1 पद शामिल है। इन पदों पर मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से चयन होगा। इससे ईएसआई अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
- नारकोटिक ड्रग्स एक्ट 1985 के तहत नई भर्तियां गृह विभाग में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए DSP रैंक सहित कुल 22 पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। इससे राज्य में ड्रग्स तस्करी और नशा विरोधी कार्रवाई अधिक प्रभावी होगी।
- उत्तराखंड कारागार 2024 में हैबिटुअल ऑफेंडर प्रावधान केंद्र सरकार के एक्ट के अनुरूप उत्तराखंड में भी बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों को हैबिटुअल ऑफेंडर घोषित करने का प्रावधान लागू किया जाएगा। इससे दोषियों पर सख्त नजर रखी जा सकेगी और पुनरावृत्ति अपराधों पर अंकुश लगेगा।
- दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये राज्य में दैनिक श्रमिकों के 893 पदों में से पहले केवल 304 श्रमिकों को न्यूनतम वेतन मिल रहा था। अब शेष श्रमिकों को भी 18,000 रुपये का न्यूनतम वेतन देने का फैसला लिया गया। इससे हजारों दैनिक श्रमिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
- कृषि विभाग में मुख्यमंत्री खाद्य योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सुषम खाद्य योजना के साथ राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री खाद्य योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को खाद पर 25 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की लागत कम करने में मदद मिलेगी।
