देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों को चिह्नित कर उनके खिलाफ नियमानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई की जाए। साथ ही, प्रदेश में सरकारी भूमि और निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि विभिन्न अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सघन अभियान चलाया जाए। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत राज्य के सीमावर्ती इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जाए और एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधियों की सूची बनाकर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
त्योहारी सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने और बिजली चोरी के मामलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग मिलावटखोरों और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाएं, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
मुख्यमंत्री धामी ने डीजीपी को राज्य में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम से जनता को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस विभाग को रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और ट्रैफिक प्रबंधन को और प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है।
राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, बार्बर, प्लंबर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने और उनके कौशल विकास के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
इस महत्वपूर्ण बैठक में सचिव गृह शैलेश बगोली, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक ए. पी. अंशुमान, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
