देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती देने के उद्देश्य से जियो थर्मल नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह नीति राज्य में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।
प्रमुख फैसले
1. जियो थर्मल नीति को मंजूरी:
राज्य में भू-तापीय (Geothermal) ऊर्जा के संभावित उपयोग को लेकर तैयार की गई जियो थर्मल नीति को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। यह नीति प्रदेश को हरित ऊर्जा की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी।
2. पुलों की क्षमता बढ़ाने हेतु विशेष इकाई:
राज्य में पुलों की संरचनात्मक मजबूती और भार वहन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। यह इकाई पुलों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण कार्यों की निगरानी करेगी।
3. सतर्कता विभाग के ढांचे में विस्तार:
भ्रष्टाचार रोकथाम और प्रशासनिक निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए सतर्कता विभाग में 20 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। इसके बाद विभागीय कुल पदों की संख्या 132 से बढ़कर 156 हो गई है।
4. जीएसटी विभाग में भी ढांचा विस्तार:
राज्य में राजस्व संग्रहण को मजबूती देने के लिए वाणिज्य कर (GST) विभाग में भी पदों की संख्या बढ़ाई गई है। यह विस्तार विभागीय कार्य क्षमता को बढ़ावा देगा।
5. नए खनिजों के लिए खनन न्यास की स्थापना:
राज्य में नए खनिज स्रोतों के दोहन और क्षेत्रीय विकास के लिए जिला व राज्य स्तर पर खनन न्यास (Mining Trusts) स्थापित किए जाएंगे। इन न्यासों का उद्देश्य खनिज से प्राप्त राजस्व का स्थानीय विकास में समुचित उपयोग करना होगा।
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