उत्तराखंड कैबिनेट के 8 बड़े फैसले, इन पर लगी मुहर

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सुबह 11 बजे शुरू हुई यह बैठक लगभग डेढ़ घंटे तक चली। बैठक की शुरुआत में सभी मंत्रियों ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान दुर्घटना में निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

स्वास्थ्य विभाग में नई सेवा नियमावली चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यकर्ताओं की भर्ती और सेवा शर्तों में सुधार होगा।
भूमि अधिग्रहण में नई प्रक्रिया राजस्व विभाग के तहत आपसी समझौते के आधार पर परियोजनाओं के लिए भूमि मालिकों से भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई। इससे परियोजनाओं में तेजी आएगी और विवाद कम होंगे।
उधम सिंह नगर में औद्योगिक विकास उधम सिंह नगर स्थित प्राग फॉर्म की 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक आस्थान विकसित करने के लिए सिडकुल को ट्रांसफर करने संबंधी शासनादेश में संशोधन को मंजूरी मिली।
जनजाति कल्याण विभाग में पुनर्गठन अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों (देहरादून, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़) में विभागीय योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए पदों की आवश्यकता को देखते हुए विभागीय ढांचे में पुनर्गठन को सहमति दी गई।
उत्तराखंड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली 2025 इस संशोधन नियमावली के प्रख्यापन को मंजूरी मिली।
भूजल निकासी पर जल मूल्य/प्रभार लागू राज्य में गैर-कृषि उपयोग के लिए भूजल निकासी पर जल मूल्य/प्रभार की दरें लागू करने का निर्णय लिया गया।
उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 राज्य में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी मिली। यह नीति नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
शिक्षा और हवाई पट्टी से जुड़े फैसले
- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 में संशोधन कर जीआरडी उत्तराखंड नाम से एक नया निजी विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी।
- गौचर और चिल्यालीसौड़ हवाई पट्टी को भारतीय वायुसेना, रक्षा मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के बीच उच्च स्तरीय सहमति के आधार पर संयुक्त रूप से नागरिक एवं सैनिक संचालन के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में रक्षा मंत्रालय को लीज पर ट्रांसफर करने पर सहमति।

मुख्यमंत्री धामी ने बैठक के बाद कहा कि ये फैसले राज्य के औद्योगिक विकास, जनजाति कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन नीति से उत्तराखंड को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।