देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून में आयोजित कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। करीब पौने दो घंटे तक चली इस बैठक में चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। कैबिनेट ने विधानसभा के मानसून सत्र, विशेष शिक्षा शिक्षक नियमावली, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट जैसे अहम मुद्दों पर निर्णय लिए।
कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 के मानसून सत्र को आयोजित करने की मंजूरी दी गई। सत्र की तिथि और स्थान का अंतिम निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। जल्द ही सीएम धामी इस संबंध में अंतिम घोषणा करेंगे।
शिक्षा विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई। नैनीताल हाईकोर्ट के 7 मार्च 2025 के आदेश के बाद, शासन ने 20 मार्च 2025 को विशेष शिक्षा शिक्षकों के 135 पदों का सृजन किया था। इन पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 में संशोधन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने इस नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया, जिससे विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को गति मिलेगी।
कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तृतीय चरण को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और सैनिटेशन से जुड़े कार्यक्रमों को और मजबूती मिलेगी।
बैठक में एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत करने वाली मंत्रिमंडलीय उप-समिति की संस्तुतियों को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पर विस्तृत चर्चा हुई, और संबंधित सुझावों को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के बाद कहा, “हमारी सरकार शिक्षा, स्वच्छता और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दे रही है। विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती से दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देगा।”
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