नई दिल्ली : भारतीय सेना द्वारा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के नौ ठिकानों को नष्ट करने के बाद केंद्र सरकार ने आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में हो रही इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद हैं। सरकार विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन की जवाबी कार्रवाई और भविष्य की रणनीतियों के बारे में जानकारी दे रही है।
6-7 मई की रात 1:05 से 1:30 बजे तक चले 25 मिनट के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में भारतीय सशस्त्र बलों ने 24 मिसाइलों से नौ आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया। इनमें से पांच ठिकाने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में और चार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थे। इन शिविरों में आतंकियों की भर्ती और प्रशिक्षण होता था। ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्यों की भी मौत हुई।
कांग्रेस ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार और सेना के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपनी ‘संविधान बचाओ रैलियां’ सहित सभी निर्धारित कार्यक्रम स्थगित कर दिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति की मांग की। उन्होंने कहा, “24 अप्रैल की बैठक में भी हमने पीएम से शामिल होने का अनुरोध किया था, लेकिन वे नहीं आए। इस बार उन्हें जरूर आना चाहिए।”
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 17 मई तक प्रस्तावित नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड का दौरा रद्द कर दिया है। यह कदम स्थिति की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संकेत देता है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी नियंत्रण रेखा (LoC) पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। रक्षा अधिकारियों के अनुसार, भारतीय सेना और सुरक्षा बल पाकिस्तान की किसी भी संभावित हरकत के लिए हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम उल्लंघन की घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
पाकिस्तानी सेना की ओर से LoC पर गोलीबारी के कारण पुंछ में कम से कम 12 नागरिकों की मौत और 42 लोगों के घायल होने की खबर है। स्थानीय प्रशासन नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेज रहा है। सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। कांग्रेस, वामपंथी दलों और अन्य विपक्षी पार्टियों ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया, साथ ही कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से तनाव कम करने की वकालत की।
