उत्तराखंड कैबिनेट में 10 बड़े फैसले : पांच मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा, पदक विजेता खिलाड़ियों को 243 पदों पर मिलेगी नियुक्ति
- धामी कैबिनेट के 10 अहम फैसलों पर लगी मुहर, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में चिकित्सा, खेल, ऊर्जा, कारागार, न्याय, खाद्य, परिवहन और अन्य विभागों से संबंधित कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें राजकीय मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाने, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नियुक्ति देने और सेवा संकल्प अभियान चलाने से जुड़े फैसले प्रमुख रहे।
इंटर्न का स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये
कैबिनेट ने प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब इंटर्न को 17 हजार रुपये के स्थान पर 25 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे इंटर्न को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 243 पद
खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके तहत 243 पदों पर पदक विजेता खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। इन खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी जाएगी।
इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक व्यायाम के 35 पद भी सृजित किए गए हैं। ये पद मेडल विनर खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
शासकीय अधिवक्ताओं का बढ़ेगा मानदेय
कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है।
विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की अनुमति दी गई है। वहीं, कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार का एक पद संवर्गीय ढांचे में शामिल करने को भी मंजूरी मिली।
विधिक माप विज्ञान सेवा नियमावली में संशोधन
खाद्य विभाग के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान की सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी। इससे विभागीय सेवा ढांचे से जुड़े प्रावधानों में आवश्यक बदलाव का रास्ता साफ हुआ है।
गढ़वाल सभा को मसूरी में जमीन
कैबिनेट ने मसूरी में जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को देने की मंजूरी दी है। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार की जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई।
17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान
कैबिनेट ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अभियान के दौरान सभी मंत्री प्रभारी की भूमिका में रहेंगे और प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर आशीर्वाद के तौर पर दीप जलाए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी कार्यक्रम आयोजित होंगे।
अभियान के तहत जनसहभागिता के माध्यम से स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और सफाई जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें विभिन्न सामाजिक एवं अन्य संगठनों को भी जोड़ा जाएगा। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जबकि नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा।
इसके साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफार्म तैयार किए जाएंगे। ‘विकसित भारत’ के संकल्प को केंद्र में रखते हुए एक चौराहे पर विकसित भारत का कलश भी स्थापित किया जाएगा।
